7वां वेतन आयोग : सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने अगली वेतन राशि की घोषणा कर दी है। सरकार ने कहा है कि कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा।इस आयोग की रिपोर्ट (7वें वेतन आयोग) के अनुसार कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा की जाएगी। तब लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़े हुए वेतन से लाभ होगा।
सरकार ने किया ऐलान
कर्नाटक सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य की जनता के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं. उन्होंने जो सबसे बड़ी घोषणा की है वह राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए है। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। आयोग की अध्यक्षता पूर्व मुख्य सचिव सुधाकर राव करेंगे। इस सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य कर्मियों के वेतन की समीक्षा की जाएगी।
कर्मचारियों और पेंशनरों को होगा फायदा
सातवें वेतन आयोग के गठन के बाद से राज्य में लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (कर्नाटक सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी) को बढ़े हुए वेतन और पेंशन का लाभ मिल सकता है। कर्नाटक सरकार अक्टूबर में एक आयोग का गठन करेगी। सरकार ने अब नवंबर में इसकी घोषणा की है। सरकार इस आयोग की सिफारिशों पर राज्य कर्मियों के वेतन और पेंशन तय करेगी।
लंबे समय से कर रहे मांग
कर्नाटक सरकार के लिए गठित सातवें वेतन आयोग के गठन से राज्य के 6 लाख कर्मियों और पेंशनभोगियों में खुशी का माहौल है। आयोग के गठन की घोषणा के साथ ही बॉम्बे कैबिनेट ने पुण्यकोटि योजना भी शुरू की है। योजना के तहत राज्य के ए और बी ग्रेड कर्मियों को अब गायों को गोद लेने के लिए 11,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। इससे राज्य के गौशालाओं में एक लाख से अधिक गायों को गोद लिया जा सकेगा।